नागपूर - भोसरी, निगडी, चिंचवड, आकुर्डी परिसरांतील बाधित शेतकऱ्यांना नियमानुसार साडेबारा टक्के जमिनीचा परतावा देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. जागेची उपलब्धता, अतिक्रमण झालेल्या जागा यासंबंधीची पाहणी करण्यासाठी पंधरा दिवसांत स्थानिक लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक घेऊन किती व कोठे जागा उपलब्ध आहेत, हे पाहून जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी घोषणा नगरविकासमंत्री रणजित पाटील यांनी विधानसभेत केली

No comments:
Post a Comment