पिंपरी – राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने आपल्या परंपरागत बांधकाम कार्यपद्धतीमध्ये अमुलाग्र बदल करण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार विकसित होणारे तंत्रज्ञान आपल्या बांधकामात वापर करण्याच्या सूचना सर्व अभियंत्यांना दिल्या आहेत. याकरिता तसा प्रस्ताव पाठविण्यास सांगितले असून, या तंत्रज्ञानाच्या वापराने निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम झाल्यास संबंधित उत्पादकाला जबाबदार धरण्यात येणार आहे. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना या जबाबदारीतून वगळण्यात आले आहे, हे विशेष.
No comments:
Post a Comment