बांधकाम कामगार नोंदणीला वेग येणार

पिंपरी – पाच हजार कोटींपेक्षा अधिक निधी पडून असलेल्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाला हा निधी कामगारांची नोंदणी होत नसल्याने या वापरता येत नसून, दिवसेंदिवस या निधीत वाढ होत आहे. त्यामुळे या कामगार नोंदणीच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. याअंतर्गत राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाबरोबरच पाणी पुरवठा व जलसंधारण विभागाच्या उपअभियंत्यांना देखील कामगार नोंदणीचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. यामुळे तरी नोंदणीला गती येईल, असा यामागील हेतू आहे. राज्य सरकारच्या कामगार विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.