पिंपरी - शहरांतर्गत उपनगरांना जोडणाऱ्या सुमारे २६.४ किलोमीटरच्या प्रस्तावित एचसीएमटीआर (उच्च क्षमता द्रुतगती मार्ग) रिंगरोड प्रकल्पाचे भूसंपादन पूर्ण झालेले नाही. मात्र, महापालिका प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यासाठी संबंधित ठेकेदाराला कामाचे आदेश दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे प्रकल्पासाठी प्रस्ताव करून स्थायी समिती सभेपुढे मांडला. त्यात २८.४५ कोटी यंदाच्या वर्षासाठी मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर तातडीने कामाचे आदेशही दिले. याकरिता लोकप्रतिनिधींकडून प्रशासनावर मोठा दबाव आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
No comments:
Post a Comment