पिंपरी – अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची नियमावली किचकट असल्यामुळे नियमितीकरणासाठी नागरिकांमध्ये उदासिनता दिसत आहे. नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे नियमावलीत सुधारणा करून याबाबत स्वतंत्र धोरण तयार केले जाणार आहे. त्यामध्ये नागरिकांच्या सूचनांचा अंतर्भाव करून संबंधित प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. शासनाच्या मंजुरीनंतरच धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.
No comments:
Post a Comment