कचरा विघटन प्रकल्प

  पिंपरी :एमआयडीसी क्षेत्र विकासासाठी राज्यातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी घेतल्या जात आहेत. तेव्हा भूखंड वाटप करताना शेतकर्‍यांच्या मुलांना उत्पादन क्षेत्रात येण्यासाठी भूखंडापैकी 25 टक्के भूखंड आरक्षित करण्यात यावा, अशी मागणी आठव्या मुद्द्यात उपस्थित करण्यात येईल. याचा प्रशासकीय व नवीन औद्योगीक धोरणात समावेश करावा, अशी मागणी आहे. उद्योगमंत्री अखत्यारीत विभागीय औद्योगीक सल्लागार समितीची निर्मिती आणि जिल्हा औद्योगीक सल्लागार समिती करणे. सांडपाणी व कचरा व्यवस्थापन. प्रत्येक ब्लॉकमध्ये स्वतंत्र पाणी शुद्धीकरण व कचरा विघटन प्रकल्प सुरू करणे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत एमआयडी क्षेत्राचा दर्जा उंचावण्यासाठी हे कार्य करण्यात यावे, अशी मागणी आहे. सहावा मुद्दा पिंपरी-चिंचवड एमआयडीसी क्षेत्राला स्मार्ट एमआयडीसी / पंचतारांकित दर्जा देणे. सुमारे पन्नास वर्षांपासून येथे असलेले उद्योग आणि दहा हजारांहून अधिक लहान-मोठे उद्योग पाहता हा दर्जा खूप पूर्वी मिळणे अपेक्षित होते. पिंपरी-चिंचवड नंतर अस्तित्वात आलेल्या एमआयडीसींना हा दर्जा मिळाला आहे आदी विषयावर या परिषदेत चर्चा करण्यात येणार आहे.