पुणे : वाहक, चालक, क्लिनर आणि वर्कशॉपमधील अन्य पदांसाठी भरतीचा निर्णय ‘पीएमपीएमएल’ प्रशासनाने दोन वेळा घेतला होता. पहिल्यांदा 2012मध्ये आणि त्यानंतर 2016मध्ये ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यानुसार प्रशासनाने साडेआठ हजार पदांसाठी अर्ज मागविले होते. भरतीच्या नावाखाली तब्बल 90 हजार बेरोजगार तरुणांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घालणार्या ‘पीएमपीएमएल’ प्रशासनाच्या हे प्रकरण अंगलट आले आहे. हा महाघोटाळा उघडकीस आल्यानंतर हात झटकणार्या प्रशासनाने उशिरा का होईना पण याची जबाबदारी घेतली आहे. या तरुणांनी न्यायालयाचे दार ठोठाविण्याचा इशारा दिल्यानंतर त्यांना ही रक्कम परत करण्याचा निर्णय ‘पीएमपीएमएल’ प्रशासनाने घेतला आहे. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येणार आहे.
No comments:
Post a Comment