पुणे-मुंबई रस्ता रुंदीकरणाची मागणी

खासदार शिरोळे यांचे केंद्रीय संरक्षणमंत्र्यांना पत्र

पुणे मेट्रो प्रकल्पासह प्रस्तावित जलद बस वाहतूक योजनेसाठी (बीआरटी) जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावरील संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी परवानगी देण्याची विनंती खासदार अनिल शिरोळे यांनी केंद्रीय संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली आहे. महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन (महामेट्रो) आणि पुणे महापालिकेनेही रस्त्याचे रुंदीकरण आणि भूसंपादनाचा प्रस्ताव मंत्रालयाला पाठवला असून, येत्या काही दिवसांत त्याला मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. 

Sparrow Day: Given shelter, sparrows can still chirp in cities

PUNE: A nearly year-long study by the city-based Ela Foundation and the state forest department found that while the visibility and numbers of the common house sparrow has been on the decline but appropriate shelters can still save them.

चिमण्यांचा अधिवास अबाधित राखणे आवश्यक

चिऊ ताई, चिऊताई दार उघड’, ‘एक घास चिऊचा..’ अशा चिऊताईच्या अनेक  गोष्टी ऐकत आपण लहानाचे मोठे झालो. जणू ती आपल्या घरातील एक सदस्यच होती. मात्र वाढत्या शहरीकरणामुळे पर्यावरणाच्या सुरक्षा साखळीत महत्वाचा घटक असलेल्या या चिमणीची संख्या कमी झाली आहे. भ्रमणध्वनीच्या मनोरर्‍यांमुळे ही संख्या कमी झाले असल्याचे काहींचे म्हणणे असले, तरी याला अद्याप शास्त्रीय आधार मिळालेला नाही. सिमेंटची जंगले, वृक्षतोड यामुळे  चिमण्यांच्या अधिवासावर गदा आली असून, त्यांची संख्या या कारणांमुळे नक्कीच कमी झाली आहे. चिमणीची संख्या वाढावी यासाठी प्रयत्न करण्यापेक्षा, आहे त्या चिमण्या व त्यांचा अधिवास कायम आबाधित ठेवल्यास त्यांची संख्या नक्की वाढेल आणि त्यांचे चिवचिवणे पुन्हा एकायला मिळेल, असे मत निसर्गअभ्यासकांनी जागतिक चिमणी दिवसानिमित्त व्यक्त केले.

कृत्रिम घरट्यांत चिमण्यांचा चिवचिवाट

पुणे - काँक्रिटच्या जंगलात चिमण्या कृत्रिम घरट्यांचा आधार घेऊ लागल्या आहेत. या घरट्यांत चिमण्यांच्या प्रजननाचे प्रमाण ७२.६ टक्के आहे. ब्राह्मण मैना, साळुंकी, दयाळ, खार, ग्रेट टीट यांसारख्या अन्य प्रजातींच्या पक्ष्यांपेक्षाही चिमण्या विशेषत्वाने कृत्रिम घरट्यांचा स्वीकार करू लागल्याचे वन विभाग आणि ईला फाउंडेशनने केलेल्या संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. 

अनधिकृत बांधकामांसाठी पाणीपट्टी दीडपट

पिंपरी - शहरातील अनधिकृत मालमत्ताधारकांकडून नळजोडासाठी दीडपट पाणीपट्टी वसूल करण्यात येणार आहे. एप्रिलपासून हा बदल करण्यात आला आहे. महापालिकेने अनधिकृत नळजोड कायम करण्यासाठी आखलेल्या नवीन धोरणाला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली. 

महापालिका नेमणार माध्यम समन्वयक

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने राबविलेल्या विविध योजना, उपक्रम, विकास कामांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी माध्यम समन्वयक संस्थेची नेमणूक करण्यात येणार आहे. ही संस्था सोशल मिडीया, जिंगल्स, शॉर्ट फिल्मच्या माध्यमातून ही माहिती सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचविणार आहे. सुमारे 25 लाखांचा खर्च त्यावर होणार आहे.

आवास योजनेसाठी पर्यावरण सल्लागार

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत गृहप्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यासाठीही स्वतंत्र पर्यावरण सल्लगार नेमण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. महापालिकेकडून या प्रकल्पासाठी सल्लागार समिती स्थापन करण्यात येणार असून त्यात पर्यावरण सल्लागारांचा समावेश केला जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने आगामी स्थायी समितीच्या सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवला आहे.