महापालिकेकडून न्यायालयाचा अवमान?

पिंपरी – महापालिकेच्या सहा क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीतील दैनंदिन रस्ते व गटर्स साफसफाई कामांचा ठेका 68 स्वयंरोजगार व बेरोजगार संस्थांकडे दिला आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुर्नविचार याचिका दाखल झाली असतानाही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने निविदा प्रक्रिया सुरू ठेवली असून हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचा आरोप पिंपरी-चिंचवड स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्थेने केला आहे.