घनकचरा व्यवस्थापनाविषयी ठोस धोरण आखले जात नाही तोपर्यंत सुप्रिम कोर्टाने महाराष्ट्रासह इतर काही राज्यांमध्ये सर्व प्रकारच्या बांधकामांना बंदी घातली आहे. या आदेशामुळे शहरातील मेट्रो प्रकल्पावर काय परिणाम होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, राज्य सरकार आपली भूमिका मांडून ठोस धोरण जाहीर करत नाही तोपर्यंततरी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महामेट्रो) कडून मेट्रोचे बांधकाम सुरू राहणार आहे.
No comments:
Post a Comment