पुणे - जॉइंट व्हेंचर अथवा विकसन करारनाम्याची नोंदणी करताना यापुढे त्यांची मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तपासणी करून घेण्याचे बंधन दुय्यम निबंधकांना (सब रजिस्टार ) घालण्यात आले आहे. राज्य सरकारचा बुडणारा महसूल आणि भविष्यात नागरिकांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी नोंदणी महानिरीक्षकांनी हा निर्णय घेतला आहे.
No comments:
Post a Comment