पिंपरी, 8 ऑक्टोबर
खासगी भूखंडावर उभारण्यात येणा-या गृहप्रकल्पांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 25 टक्के आणि मध्यम उत्पन्न गटासाठी दहा टक्के घरे राखीव ठेवण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत फेरबदल करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने केराची टोपली दाखविली आहे. शिवसेनेच्या नगरसेविका सीमा सावळे यांनी महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त डॉ. अनुपकुमार यादव यांना एका निवेदनाव्दारे ही बाब निदर्शनास आणून दिली आहे.
www.mypimprichinchwad.com
www.mpcnews.in
No comments:
Post a Comment