आता उरले फक्त दहा दिवस

पुण्यासह पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत अनधिकृत बांधकामांची बेसुमार संख्या असतानाही, ही बांधकामे नियमित करण्यासाठी आत्तापर्यंत जेमतेम सहाशेच प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. बांधकामे नियमित करून घेण्याची मुदत २१ जून रोजी संपणार असली, तरी त्यासाठीची क्लिष्ट प्रक्रिया आणि दंडासाठी मोठी रक्कम भरावी लागणार असल्याने सरकारच्या योजनेला अद्याप अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे.