टीडीआर व्यवहारांचा आढावा

पुणे, पिंपरी-चिचंवड आणि सोलापूर महानगरपालिकांसह राज्यभरातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हस्तांतरणीय विकास हक्काचे (टीडीआर) व्यवहार कसे होतात, डेव्हलमेंट राइटस् सर्टिफिकेट (डीआरटी) कशा प्रकारे खर्ची पडते, 'टीडीआर'ची बाजारातील दर निश्चिती कशी होते, याचा आढावा राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक अनिल कवडे यांनी मंगळवारी घेतला. 'टीडीआर'च्या व्यवहारांवर नव्याने मुद्रांक शुल्क आकारणी करण्याच्या उद्देशाने 'टीडीआर'च्या व्यवहारांची माहिती संकलित करण्यात येत असल्याचा दावा नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाकडून करण्यात येत आहे.