समाविष्ट गावांमधील रस्त्यांच्या विकासासाठी स्थायी समितीने नुकतेच 425 कोटींच्या खर्चाला मंजुरी दिली. 20 वर्षाच्या वनवासानंतर समाविष्ट गावांसाठी भाजपकडून सुखद पाऊल उचलले गेले आहे. त्यामुळे समाविष्ट गावांना अच्छे दिन येणार अशी चर्चा रंगली आहे. पायाभूत सोईसुविधांचा अभाव, अनधिकृत बांधकामे, रेडझोनमुळे विकासाला आलेल्या मर्यादा, अनधिकृत बांधकामे, वाढती अतिक्रमणे, त्यातच निधीच्या बाबतीत होत असलेला सवतासुभा या दुष्टचक्रातून समाविष्ट गावांची सुटका होईल का, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
No comments:
Post a Comment