पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सन १९८२ ते २०१७ या आर्थिक वर्षांतील लेखापरिक्षणातील प्रलंबित आक्षेप आणि आक्षेपाधिन ठेवलेल्या रकमा वसुल केलेल्या नाहीत. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या तक्रारीची दखल राज्य शासनाने घेतली आहे. या लेखापरिक्षणाबाबत सविस्तर अहवाल तत्काळ शासनाला पाठवावा, असा आदेश नगरविकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी दिलीप वणिरे यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना दिला आहे.
No comments:
Post a Comment