Sunday, 2 September 2018

राज्यात बांधकामांना बंदी

घनकचरा व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडून कानउघाडणी

काही राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशांना दणका; प्रत्येकी तीन लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला; पुढील सुनावणी 9 ऑक्‍टोबरपर्यंत तहकूब.

No comments:

Post a Comment