डिजिटल देखरेखीच्या छायेत

‘राष्ट्रीय सुरक्षे’च्या नावाखाली सरकार आपल्या खासगी आयुष्यावर पाळत ठेवते तेव्हा खरा प्रश्‍न निर्माण होतो. हा प्रश्‍न केवळ व्यक्तिस्वातंत्र्याचा नाही, तर आपण लोकशाहीमध्ये सरकारला कसे आणि कुठपर्यंत अधिकार देतो याचाही आहे.